किफायती आवास निर्देशों ने शहरी सघनता क्षेत्रों को लक्षित किया

आवास विकास बोर्ड ने शहरी सामर्थ्य संकट को दूर करने के लिए नए नियमों को अंतिम रूप दिया है। नए आवासीय परिसरों को 20% हिस्सा निम्न-आय वर्ग के लिए आरक्षित रखना होगा।

यद्यपि डेवलपर्स का तर्क है कि इससे उनका मार्जिन कम होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह विस्थापन रोकने के लिए जरूरी है।