Jharkhand 600 Crore Scam News Hindi: धनबाद में ED की बड़ी कार्रवाई, 600 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों का खुलासा

Jharkhand 600 Crore Scam News Hindi: झारखंड के धनबाद जिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध कोयला कारोबार और उससे जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच के तहत बड़ी कार्रवाई की है। कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध धनबाद में जांच एजेंसी ने कई कारोबारियों और आउटसोर्सिंग ठेकेदारों के परिसरों पर छापेमारी कर करोड़ों रुपये की संपत्तियों और वित्तीय दस्तावेजों का पता लगाया है।

एल्विस सिंह, अनिल गोयल, गणेश यादव, पप्पू मंडल और हरेंद्र चौहान जैसे कोयला कारोबारियों और सहयोगियों के ठिकाने से करोड़ो रुपए ED की रेड में मिले।

छापेमारी 30 से अधिक ठिकानो पर

मिली जानकारी के अनुसार, ED की रांची जोनल टीम ने धनबाद के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई करते हुए 30 से अधिक स्थानों की तलाशी ली। यह कार्रवाई कथित अवैध कोयला खनन, अवैध वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच के तहत की गई है। जांच के दायरे में कोयला कारोबारी और खनन क्षेत्र से जुड़े कई प्रमुख नाम शामिल हैं।

Jharkhand 600 Crore Scam News Hindi

जांच के दौरान एजेंसी को लगभग 500 से 600 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। इनमें प्लॉट, व्यावसायिक परिसरों और खनन क्षेत्र से जुड़े निवेश संबंधी रिकॉर्ड शामिल बताए जा रहे हैं।

इसके अलावा, करीब 160 करोड़ रुपये के म्यूचुअल फंड निवेश को फ्रीज किया गया है। ED का छापा मारने से 600 करोड़ का स्कैन बाहर आया यह ED की सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ा स्कैन सामने आया है

नकदी और बैंक दस्तावेज भी बरामद

ED की कार्रवाई में एक करोड़ रुपये से अधिक की नकदी के साथ कई बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी बरामद किए गए हैं। जांच एजेंसी इन वित्तीय लेनदेन की पड़ताल कर रही है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि संपत्तियां किस प्रकार अर्जित की गईं।

जांच एजेंसी के मुताबित 200 प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं जो करीब 160 करोड़ रुपय के करीब माने जाते हैं और इसे बड़े तौर पर खुलासा किया जाएगा।

धनबाद का कोयला कारोबार क्यों चर्चा में रहता है?

धनबाद को लंबे समय से भारत की कोयला राजधानी माना जाता रहा है। यहां कोयला उद्योग का बड़ा आर्थिक महत्व है, लेकिन पिछले कई दशकों में अवैध खनन और उससे जुड़े नेटवर्क को लेकर समय-समय पर कई जांच और कानूनी कार्रवाई होती रही हैं।

1970 के दशक में कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के बाद से इस क्षेत्र में विभिन्न कारोबारी और प्रभावशाली समूहों की भूमिका चर्चा का विषय रही है। समय के साथ खनन क्षेत्र में कार्य करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनियों की संख्या भी बढ़ी, जिसके बाद वित्तीय अनियमितताओं और अवैध गतिविधियों से जुड़े कई मामलों की जांच विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जाती रही है।

आउटसोर्सिंग मॉडल पर भी जांच

जांच एजेंसियों का मानना है कि खनन क्षेत्र में आउटसोर्सिंग व्यवस्था का दुरुपयोग कर अवैध आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने की आशंका की भी जांच की जा रही है। इसी क्रम में संबंधित व्यक्तियों और कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड की विस्तृत जांच की जा रही है।

आगे क्या होगी कार्रवाई?

केंद्रीय एजेंसियों की ओर से अवैध आर्थिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया है। ED द्वारा की गई इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य कथित तौर पर अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान करना और कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

जांच अभी जारी है और एजेंसी इस मामले से जुड़े अन्य व्यक्तियों, कंपनियों तथा संभावित वित्तीय नेटवर्क की भी जांच कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में और महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।