NEET Paper Leak Protest: पीएम आवास के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, राहुल गांधी ने उठाए कई सवाल

NEET Paper Leak Protest को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट बढ़ गई है। शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के भविष्य और सरकार की जवाबदेही को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया।

1. NEET पेपर लीक मामले पर बढ़ा राजनीतिक दबाव

NEET परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में गंभीर खामियां सामने आई हैं, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। पार्टी का कहना है कि सरकार इस मामले में जवाबदेही तय करने से बच रही है।

राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि देश का पूरा शिक्षा तंत्र संकट में दिखाई दे रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इतने बड़े स्तर पर छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता है, तब प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर खुलकर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं।

2. पीएम से माफी की मांग

राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के साथ जो कुछ हुआ है, उसके लिए प्रधानमंत्री को देश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। उनका कहना था कि परीक्षा प्रणाली में हुई गड़बड़ियों और छात्रों के साथ हुए व्यवहार ने युवाओं का भरोसा कमजोर किया है।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को केवल बयान देने के बजाय ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

3. संसद में चर्चा की मांग

प्रदर्शन से पहले राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने NEET Paper Leak Protest ंको संसद में विस्तृत चर्चा कराने की मांग रखी।

कांग्रेस का कहना है कि यह केवल एक परीक्षा का मामला नहीं है, बल्कि देश के शिक्षा तंत्र और करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। इसलिए इस पर संसद में खुली और गंभीर बहस होनी चाहिए।

4. घायल प्रदर्शनकारियों से मिले राहुल गांधी

लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद राहुल गांधी अपनी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने प्रदर्शन के दौरान घायल हुए छात्रों और अन्य लोगों से मुलाकात की।

राहुल गांधी ने घायलों का हालचाल जाना और उनके परिवारों से भी बातचीत की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा या बल प्रयोग उचित नहीं है।

5. जंतर-मंतर पर जारी है प्रदर्शन

दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। विभिन्न छात्र संगठनों और सामाजिक समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।

राहुल गांधी ने कहा कि वह जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन में शामिल छात्रों और युवाओं से मिलने जाएंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाज सुनना और उनकी चिंताओं को समझना जरूरी है। राहुल गांधी के अनुसार, युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक दलों को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए।

6. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई थी झड़प

एक दिन पहले जंतर-मंतर क्षेत्र में प्रदर्शन के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए थे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की खबरें सामने आईं। कुछ स्थानों पर झड़प और पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुईं, जिसके बाद कई लोग घायल हुए।

इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म हो गया है। विपक्ष ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए।

7. धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग

राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों के साथ हुई कथित मारपीट के लिए केवल शिक्षा मंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

उनके अनुसार, कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की भी होती है। इसी आधार पर उन्होंने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठाई। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के शीर्ष स्तर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए।

8. कांग्रेस का सरकार पर बड़ा आरोप

कांग्रेस का आरोप है कि सरकार इस पूरे मामले पर न तो पर्याप्त जिम्मेदारी ले रही है और न ही संसद में खुलकर चर्चा करना चाहती है। पार्टी का कहना है कि छात्रों और युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, जिनका जवाब देश जानना चाहता है।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि युवाओं की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और सरकार को पारदर्शी जांच के साथ-साथ जवाबदेही तय करनी चाहिए।